विदेशिएका नेपालीहरुप्रति नेपाल सरकार किन उदासीन ?

विदेशिएका नेपालीहरुप्रति नेपाल सरकार किन उदासीन ?

डिल्ली हुमागाई – करिब साढे तीन करोड जनसंख्या रहेको देशमा पचास लाख उर्जाशील नेपालीहरु रोजगार लगायत अन्य सिलसिलामा विदेश पलायन भएका छन् । घरपरिवारको रोजीरोटीको जोहो गर्न र समग्र देशलाई रेमिट्यान्स दिनका लागि दिनहुँ दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने गर्छन् । देश र घरपरिवारको मायालाई पोल्टोमा सजाएर विदेसिदै गर्दा सबैका सपना साकार हुन्छ भन्ने छैन । जीवन जुवाको दाउमा पासा थापे जस्तै हुन्छ ।
नेपालमा २०४७ सालको जन–आन्दोलन यता राजनैतिक रुपमा धेरै परिवर्तन आएको मान्ने गरिन्छ । धेरै सरकारहरु फेरिए, धेरै नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने काम गरे । यही बीचमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएर पनि सकियो, ०६२÷६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यसैको बलमा देशमा जकडिएर रहेको २ सय ४० वर्षीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । संविधानसभाको दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको ८ वर्षपछि देशले नयाँ संविधान पायो । जसको उपलब्धिका लागि हजारौँ नेपालीले ज्यानको आहुती दिएका छन् । आफ्नो सर्बस्व हरण गराएका छन् । तर यी कालखण्डमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहभागी भएका नेपाली जनताको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? तिनै परिवर्तनमा सहभागी लाखौं नेपाली युवाहरू आजी मध्यपुर्व र मलेसियामा रगत पसिना बगाईरहेका छन् ।
बिश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा नेपाली प्राय नपुगेको छैन होला । विश्वभरी छरिएर रहेका पचास लाख युवा जनशक्ति जसको रेमिट्यान्सबाट देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३२ ओगटेको छ । तर उनीहरुको हितमा अझसम्म खोई त कानुन बन्न सकेको ? देशको आफ्नो नागरिक प्रतिको कर्तव्य भनेको नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने पनि हो कि पासपोर्ट मात्र दिने हो ? सरकारी कर्मचारी र उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुको अध्ययन, भ्रमण तथा उपचारको नाममा करोडौं पैसा अर्थमन्त्रालयबाट निकासी हुन्छ । तर बिदेश काम गर्दागर्दै नेपाली श्रमिकहरुमा आईपर्ने समस्याको समाधान गर्न कुटनैतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने कानुन किन बन्न सकेन या बनाइएन ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ विदेशी भुमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाई रहेका पचास लाख नेपालीहरुले खोजी रहेका छन् । भोट बटुल्नकै लागि देश समाजवादमा लैजाने गुलियो भाषण दिने राजनैतिक दलका नेताहरुले के देशलाई सबल र समृद्ध बन्ने दिशामा लैजान्छन् त ? गरिब, निरिह तथा निमुखा नेपाली जनताहरु सोच्न विवश छन । तिनै मध्येका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् चितवनका टोप बहादुर विक ।
नीज टोप बहादुर बिक जो बिगत लामो समयदेखि युएईमा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् । ठुलो पैमानाको ब्लडमनि जुटाउने आफ्नो व्यक्तिगत सामथ्र्य नभएकोले नेपाली राजदूतवास अबुधाबी गुहार्न पुगेका थिए । अदालतको फैसलापछि दुतावासले पनि तदारुकताका साथ ब्लडमनि जुटाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई आर्थिक तथा कानुनी सहयोगको लागि पत्र लेखेको भएपनि कानुनत उनलाई कुनै आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने जवाफ पाएपछि निरास बन्दै युएईमा कार्यरत नेपाली संघसंस्थाहरुसँग हारगुहार गर्नपुगेका छन् ।
बिगत ४ वर्षदेखि उद्धारको पहल गरिदिन अनुरोध गरिरहेका विकलाई नेपाल फर्काउन नेपाली दूतावास युएईले सकारात्मक पहल लिएको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट सहयोग गर्न नमिल्ने बताएपछि युएईमा रहेका पौने तीनलाख नेपालीको चिन्ताको विषय बनेको छ । उद्धारका लागि यतिबेला युएईबाटै सहयोग अभियान सुरु गरिएको छ । लामो समयदेखि पिडादायी जीवन बिताउँदै आएका विश्वकर्माको उद्धारका लागि एनआरएनए युएईको संयोजकत्व रहनेगरी आर्थिक सहयोग संकलन अभियान सुरु गरिएको छ । जसमा युएईमा रहेका सामाजिक, जातीय तथा राजनैतिक संघसंस्थाहरुले सहयोग संकलन गर्न थालेका छन् । यो सुखद पक्ष भए पनि विदेशमा रहेर बिहान बेलुकाको मानो चलाउनेले यस्ता समस्याहरुको लागि कहिलेसम्म आर्थिक सहयोग गरिरहने ? आफ्नो गर्जो चलाउन प्रवासी हुन विवश नेपालीहरुले कहिलेसम्म चन्दा उठाएर नेपाल सरकारको लाज छोपिदिने ? बैदेशिक रोजगारीमा रहेर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुको समस्या समाधानको लागि नियम तथा कानुनहरु बनाउन कुन तत्वले रोकेको छ ? यति बेला आम प्रवासी श्रमिकहरु ज्वाफ खोजिरहेका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा नियतिबाट ठगिएका अर्का प्रतिनिधि पात्र हुन झापा बिर्तामोडका लोकेश खतिवडा । बिमा कम्पनीले ब्लडमनि नतिरिदिदा खतिवडा न त नेपाल फर्किन सकेका छन न त कमाई नै गर्न सकेका छन् । उनी गहभरी आँसु पार्दै नेपाल फर्कने बाटो हेरिरहेका छन् । दुर्घटना भएको लामो समयसम्म अस्पताल भर्ना भएका खतिवडाले हिडडुल गर्न पनि वैशाखीकोे साहारा लिनु परेको छ । त्यही कम्पनीमा चौकीदारको काम गरिरहेका लोकेश कम्पनीले दिने न्युनतम तलब र साथीहरुको सहयोगले जीवन गुजारिरहेका छन् । ‘मलाई जसरी पनि नेपाल पठाइदिनु पर्यो,’ भनेर नेपाली राजदुतावास लगायत युएईका सामाजिक सघ सस्था तथा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुसँग धेरै पटक हारगुहार गरिसकेको तितो अनुभव समेत रहेको बताउछन् ।
युएई अदालतबाट फैसला भएको पाँच महिना बित्दा समेत समस्याबाट मुक्ति नपाएर एक नेपाली युवाको परदेशमा बिचल्ली भएको छ । सन् २०१५ बाट अदालतमा चलिरहेको लोेकेशको मुद्दा २०१७ को अक्टोबर १० मा अबुधाबीको सर्बोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको भए पनि बिमा कम्पनीले अदालतले तोकेको पैसा मृतकको परिवारलाई नदिएपछि लोकेश खतिवडाको घर फिर्ती अनिश्चित जस्तै बनेको छ । यी घटनाहरु त केबल प्रतिनिधी मात्रै हुन् । आफ्ना देशका नागरिकप्रति सरकारको कुनै चासो र सामाधानको बाटो नखोज्नु या खोज्न नचाहनु प्रवासी नेपालीको लागि बिडम्बना नै हो । यसले गर्दा हाम्रो सरकारी संयन्त्र कति लाचार र निकम्मा छ भन्ने कुरा प्रष्टै देखाउछ । बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको राग अलाप्ने सरकारी निकायहरुको अब आउने दिनहरुमा यस विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका पचास लाख भन्दा बढी युवा जनशक्तिहररुको समस्याप्रति सरकार यसै गरि उदासिन भइराख्ने हो भने भविष्यमा गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्नेछ सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.