एनआरएन युएर्इको आसन्न अधिबेसन र यसका चुनौतिहरु

प्रबासी अनलाईन कसैको अन्धभक्त समर्थक पनि होइन र कसैको घोर बिरोधि पनि होइन.. सत्य तथ्य समाचार हरुलाई दर्शक, श्रोता तथा पाठक बीच पुर्याउने हाम्रो प्रयास सदैब रहनेछ

एनआरएन युएर्इको आसन्न अधिबेसन र यसका चुनौतिहरु

नेपाल सरकारबाट संबन्धन प्राप्त संस्था मध्यको एक संस्था गैर आबसीय नेपाली संघ एनअारएन हो। उक्त संस्था बिश्वको ७० भन्दा बढी देशहरुमा आफ्नो शाखा विस्तार गरि सकेको छ।
संघ सस्थाको आफ्नै बिधान, नीति नियम छ। यीनै निति,नियम भित्र रही संस्थाले अा आफ्नो गतिबिधि संचालन गरेको हुन्छ। संघको पनि आफ्नै बिधान छ । संघको केन्द्रिय बिधानले शाखा बिस्तार भएको देशहरुको स्थानीय कानुन अनुरुप आफ्नो आफ्नो बिधान जारी गर्दै,गतिबिधि संचालन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ।
यसै बिषयलार्इ मध्य नजर गर्ने हो भने गैर अाबासिय नेपाली संघ युएर्इ आफ्नो बिधि र बिधान भन्दा बाहिर रहेर आफ्नो गतिबिधि संचालन गरेको खुल्न आएको छ।हुनत यस्ता कुराहरु जब संघको अधिबेसनको समय नजिकिदै गर्दा आलोचना तथा टिका टिप्पणी पनि हुने गर्छ।
त्यसैले अाउदै गरेको सेक्टेम्बर १५ नजिकै चिसो हुन थालेको युएर्इ एकाएक तातेको छ।
संन्दर्भ: १
संघको हाल मौजुदा बिधानको धारा १४ को उपधारा १४.२ मा अधिबेसन सम्पन्न गर्न गठित निर्बाचन समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरु बैध पंजीकृत सदस्य रहेको हुनु पर्ने उल्लेख छ। तर नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा युएर्इले निर्बाचन जिम्मा लिएका पदाधिकारी निर्बाचन समिति संयोजक लक्ष्मण खनाल, सदस्यहरु एकेन्द्र बहादुर थापा, निर्भिक नारायण भुर्तेल, बिनोद श्रेष्ठ संघको न त पन्जीकृत सदस्य छन्, न त साधारण सदस्य नै छन। संघको आधिकारिक वेब साइटमा १ सदस्य त्रिलोचन कोइरला बाहेक अरू ४ सादरण सदस्य समेत रहेको देखिदैन।
निर्बाचन अबैध हुने त्रासले कतिपय सदस्यहरूले अनलार्इनबाट धमाधम सदस्यता भरेको पनि खुल्न अाएको छ।
निर्बाचन समित गठन भई आचारसंहिता लागु गरि क्षेत्रीय अधिवेशनको मितिहरु समेत घोषणा गरिसकेपछि सदस्यता लिएर समिति बिधान सम्मत छ।छ भने कसरी ? केहि समय पहिले नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा युएर्इका अधक्ष्य भुपराज बस्यालको भनाइ उद्रित गर्ने हो भने पनि निर्बाचन समिति अबैधानिक रहेको प्रस्ट छ।
हुनत नेपाल पत्रकार महासंघ हाखम युएर्इमा अाबद्द पत्रकारहरूले आफ्नो बिश्लेशण संचारका माध्यमहरुमा प्रकाशित गरेका छन्। उनीहरले आफु र आफु आबद्ध संस्था तथा सस्थाका पदाधिकारी रहेको निर्बाचन समितिलार्इ पानि माथिको ओभानो देखाउने कोसिस गरेको प्रस्ट देखिन्छ। तर बिश्लेशणको कत्तिको दम छ भन्ने कुरा त संघ को बिधानले नै धोति खुस्कार्इ सकेको छ।
यदि निर्बाचन समितिका बहुमत सदस्यहरूसँग संघको सदस्यता छैन, तर कतिपय मिडिया र समकक्षीहरूले निर्बाचन समितिका सदस्यहरु मध्ये साधरण सदस्यता नभएको कारण बिनोद श्रेष्ठ मात्र अबैध हुन् भनेर तर्क गरेका छन्। ताकी संघको अाधिकारी वेब सार्इटमा सदस्यता नै नभएका अन्य ३ जना सदस्य चै कसरी बैध ??? (स्मरण रहोस हाल जारी गरेको सदस्यता ३१ अगष्ट २०१७ पछि मात्र लागु हुनेछ। जसको अबधि २ वर्षको हुन्छ।
के अब संघको पंजीकृत सदस्य नै नभएको ब्यक्ती सम्मिलित निर्बाचन समितिले गरेको काम कार्बाहीहरू बैधानिक हुन् त ?? कि एनआरएन युएर्इ आफ्नो बिधि र बिधान बिपरित चल्ने कोसिस गरेको हो ??
सन्दर्भ: २
हुन त २०१५ / २०१७ कार्यकालको समिति गठन पनि बिधान बिपरित गठन भएको कुरा अहिले खुल्न आएको छ। २०१५ / २०१७ कार्यकालको समितिका केहि पदाधिकारीहरु बिधानमा उल्लेख गरे अनुसार युएर्इमा १८२ दिन नपुग्दै संघको केन्द्रिय समितिमा अाबद्द भएको पार्इएको छ।भने केही भिजिट भिजामा संघको केन्द्रिय समितिको जिम्मेवारी पद समालि सकेका छन्।
सन्दर्भ: ३
अधिबेशन सम्पन्न गर्न गठित निर्बाचन समितिलार्इ नया सदस्यता (अनलाइनबाट भर्ने व्यवस्था भएता पनि) निर्वाचन समितीलाई त्यसको जिम्मा दिएको छैन। निर्बाचन समितिलार्इ काम कर्तब्य र अधिकारबाट बन्चित गरेपनि समितिले आचार संहिता पनि जारी गरिसकेको छ। उक्त आचार संहितामा संघको बिधान मा उल्लेख नभएको बिषय आचार संहितामा समाबेस गर्दै राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा जातिय संघसस्थाहरुमा आबद्ध ब्यक्ती / सदस्यलार्इ समेत संघमा आउन बन्देज गरिएको छ। ( यो बिषय निर्बाचन समितिले जारी गरेको आचार संहितामा छर्लंग देख्न सकिन्छ।).
सन्दर्भ: ४
संघको महाधिबेशन गर्ने स्थान र समय जुन महिनामा घोषणा गरेको कुरा कहाँ सम्म सत्य हो? त्यो त आम जनमानसलार्इ सोध्नु पर्ने हुन्छ। संघको अधिबेसन सेप्टेम्बर १५ मा हुने भनेर अगष्ट १५ मा मात्र विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित भएको कुरा सर्ब बिदितै छ।
सन्दर्भ: ५
संघको धारा ५ को उपधारा ५.३ मा उल्लेख गरे अनुसार संघमा संस्थागत सदस्यताको प्राबधान छ। तर संघले युएर्इमा क्रियाशिल संघसस्थाहरूसँग हाल सम्म कुनै किसिमको छलफल तथा सदस्यता वितरणको लागि पहल गरेको छैन। यदि संघसस्थासँग सहकार्य तथा छलफल गरिदैन भने त्यस्ता बिषयहरू किन बिधानमा राखिन्छ??
(स्मरण रहोस निर्बाचन समितिले जारी गरेको अन्तिम सदस्यको नामावली नै आधिकारिक हुन्छ र त्यो नै अन्तिम हुनेछ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.